आयुष्मान भारत की तर्ज पर केंद्र सरकार ला रही योजना, 10000 करोड़ होंगे खर्च
आयुष्मान भारत की तर्ज पर केंद्र सरकार ग्रामीण भारत के स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को खड़ा करने के लिए आयुष्मान सहकार योजना शुरू करने जा रही है। आयुष्मान भारत से गरीबों को पांच लाख का मुफ्त इलाज मिलता है, जबकि आयुष्मान सहकार योजना ग्रामीण भारत में अस्तपाल, नर्सिंग होम, ब्लड बैंक आदि के प्रौद्योगिकी व बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। इसके लिए सरकार साढ़ आठ लाख सहाकारी समितियों को कम ब्याज दर पर 10,000 करोड़ रुपये का कर्ज मुहैया कराएगी। इसके अलावा सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
कृषि मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारियों ने इंडियन पॉलिटिक्स को बताया कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सोमवार को आयुष्मान सरकार योजना का वेबिनार के जरिए देशव्यापी शुभारंभ कर सकते हैं। इस योजना का बजट 10,000 करोड़ रुपये होगा।
उन्होने बताया कि राष्ट्रीय सहाकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से सहकारी समितियों को कर्ज मुहैया कराया जाएगा। इनके माध्यम से अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, मोबाइल क्लीनिक सेवा, प्रयोगशालाएं, फिजियोथेरेपी सेंटर, पैरामेडिकल शिक्षा क्षेत्र केविकास के लिए बुनियाढी ढांचा खड़ा किया जाएगा।
अस्पतालों के निर्माण, आधुनिकीकरण, विस्तार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा के बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण आदि कार्य किए जाएंगे। धन के अभाव में ग्रामीण लोगों को सस्ती और समग्र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा सहकार समितियां आयुष सुविधाओं को बढ़ावा देना, शिक्षा, सेवा, बीमा आदि गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करेगी।
डिजिटल स्वास्थ्य संबंध सूचना एव संचार प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में सहायोग करेगी। अधिकारी ने बताया कि सहकारी समितियों को कर्ज अधिकतम आठ साल के लिए दिया जाएगा। जिन समितियों में महिलाओं की संख्या अधिक होगी उन्हें सस्ती ब्याज दर व अधिक सब्सिडी दी जाएगी।
प्रधानमंत्री ने की थी घोषणा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को राष्ट्रय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। इसका मकसद भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने के साथ प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर उपचार पाने में होने वाली परेशानियों को दूर करना है।
