भाजपा महासचिव राम माधव ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अयोध्या विवाद मामले पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह रोजाना सुनवाई करे।
मीडिया से बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर सरकार के पास क्या विकल्प हैं, इसपर राम माधव ने कहा कि सरकार के पास अध्यादेश लाने का विकल्प हैं और जरूरी पड़ने पर इस बारे में विचार किया जाएगा।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर जारी बहस के बीच भाजपा महासचिव राम माधव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अयोध्या विवाद मामले पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह रोजाना सुनवाई करे।
गुरुवार शाम मीडिया से बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर सरकार के पास क्या विकल्प हैं, इसपर राम माधव ने कहा कि सरकार के पास अध्यादेश लाने का विकल्प हैं और जरूरी पड़ने पर इस बारे में विचार किया जाएगा।
हालांकि, राम माधव ने कहा कि 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद ही अन्य विकल्पों पर गौर किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना हमारे अजेंडे में है और बीजेपी इसे नहीं भूली है। इसी हफ्ते भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की रोजाना सुनवाई हो, ताकि फैसला जल्द आए।
मालूम हो कि अयोध्या मामले की 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एस. के. कौल की बेंच में लिस्टेड है।
4 सिविल सूट्स पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 अपीलें दायर हुई हैं। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 2.77 एकड़ जमीन को 3 पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर-बराबर बांटने का आदेश दिया था।
बीते 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में उपयुक्त बेंच में होगी, जो सुनवाई की आगामी तारीखों पर फैसला लेगी।
