कर्ज़माफी, गन्ना का बकाया बिल चुकाने, बिजली के बढ़े दाम वापस लेने सहित 21 सूत्री मांगों के साथ भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले दिल्ली आ रहे हजारों किसानों को रोकने के लिए दिल्ली-यूपी बॉर्डर सील कर दिया गया। इस पर किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है।
हालांकि किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मंत्रियों के एक दल से मुलाकात की। इस बैठक में सरकार ने किसानों की 9 प्रमुख मांगों में 7 मांगों को मान लिया है।
लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने कई मामलों पर अपना रूख साफ नहीं किया। खासकर वे कर्ज माफी पर कुछ स्पष्ट नहीं कर सकें।
सरकार ने इसे आर्थिक मामला बता कर इसे खारिज करने की कोशिश की। इससे नाराज किसानों ने आंदोलन को जारी रखने का फैसला किया है। किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा कि किसान सरकार के किसी भी आश्वासन को स्वीकार नहीं करेंगे।
गौरतलब है कि हरिद्वार से दिल्ली आ रही भारतीय किसान क्रांति यात्रा सोमवार को साहिबाबाद पहुंची थी। इस दौरान किसानों ने हाइवे जाम कर दिया। इसके बाद मंगलवार सुबह दिल्ली पहुंचने से पहले बॉर्डर सील कर दिया गया।
किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में घुसने से रोकने के लिए भारी संख्या में सुरक्षाबल तैनात किया गया है। पूर्वी दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है।
बता दें कि किसान क्रांति पदयात्रा कर्जमाफी और बिजली बिल के दाम करने की मांग के साथ 23 सितंबर को हरिद्वार से आरंभ हुई थी। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और मेरठ जिलों से गुजरते हुए किसानों का जत्था 1 अक्टूबर को गाजियाबाद पहुंचा।
इन किसानों को यहीं रोक दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत ने दिल्ली यूपी बॉर्डर सील किए जाने पर कहा कि हमें यहां क्यों रोका गया है?
रैली एक अनुशासित तरीके से आगे बढ़ रही थी। अगर हम अपनी सरकार को हमारी समस्याओं के बारे में नहीं बताते हैं तो हम किससे कहेंगे? क्या हम बात करने के लिए पाकिस्तान या बांग्लादेश जाएं?
इन किसानों की योजना गांधी जयंती के मौके पर राजघाट से संसद तक पदयात्रा करने की है। लेकिन पुलिस बैरिकेटिंग के कारण उन्हें फिलहाल यूपी में ही रुकना पड़ा है। यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की तरफ जाने वाले सभी रास्ते सील कर दिये हैं।
साहिबाबाद में जिलाधिकारी और एसएसपी ने करीब घंटेभर किसानों को समझाने की कोशिश की लेकिन दिल्ली की तरफ कूच करने से नहीं रोक पाए।
प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से वार्ता की जो विफल रही।
